अलीको चतुर्याइ

प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधी विज्ञ(IT) अग्सर अलीले आफ्नो पदीय हैसियत र दक्षताको दुरुपयोग गरी एउटा अनलाइन न्युज पोर्टल साइट ‘काडमान्डु प्रेस डटकम’मा आफु विरुद्व छापिएको समाचार पोर्टल ह्याक गरि उक्त समाचार हटाएको कर्तुत विभिन्न संचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भएपछि उनि विवादमा तानिएका छन्। यो कर्तुत सार्वजनिक भएसंगै उनले लाजै नमानी माफि समेत मागिसकेका छन । निज अलि एफवन सफ्ट इन्टरनेशनलका संचालक समेत हुन। २१ लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको अनलाईन विद्युतीय भुक्तानि सेवा प्रदायक कम्पनी ई-सेवा यही कम्पनीबाट संचालित छ। लाखौं नेपाली नागरिकका सुचना र अर्बौ रकम राखेको ई-सेवाका प्रयोगकर्ता यतिबेला चिन्तित छन्।

ई-सेवा विगत केहि वर्षदेखि अनलाईन विद्युतीय भुक्तानि सेवा दिदै आएको छ। आफु सरकारी सेवामा रहेर पनि अलीले भने आफ्नो निजी कम्पनीको प्रवर्धनमा कम्मर कसेर लागिरहे। कतिसम्म भने सरकारी कारोबार र रकम भुक्तानीका प्रयोजनका निम्ती राष्ट्रिय सूचना प्रविधी केन्द्रले २५ लाख खर्च गरेर ल्याएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे संचालनमा आउनै नदिइ उल्टै विभिन्न सरकारी निकायहरु ई-सेवामा घुसाउन भ्याए। केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवे दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुको पछाडि अलीको हात  रहेको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ। सरकारी निकायमा हुने कारोबारसँग जोडेर आफ्नै निजी व्यवसाय प्रवर्धन गरिरहँदा नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नआउनुले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरु र अलीको मिलेमतो रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। केन्द्रले खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली प्रयोगमा नल्याएको विषयमा तिब्र आलोचना हुन थालेपछि बल्ल राष्ट्र बैंकको नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत सञ्चालन ल्याउने तयारी गरेको हो। तर हालसम्म यो प्रणाली प्रयोगमा नल्याइ निजी कम्पनीलाई गैर कानुनी लाभ पुर्याउने केन्द्रका अधिकारीहरुमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन

अलीले श्रम,  रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिएस, वैदेशिक रोजगार विभाग, लोकसेवा आयोगको पदपुर्ती विभागको आवेदन दस्तुर भुक्तानी र राहदानी विभागसहितका करिब दर्जन सरकारी निकायमा ई–सेवामा घुसाएका छन्। त्यतिमात्र कहाँ हो र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई समेत प्रभावमा पारेर नेपालमा हालै सम्पन्न १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को टिकटसम्म ई-सेवाबाट बेचे। यसरी आम नागरिकको महत्वपुर्ण वैयक्तिक जानकारी र रकमको संचालक तथा संरक्षकको रुपमा रहि अभिभावकको भुमिका निर्वाह गरिरहेको ई सेवा र मात्र संचालनमा होइन अलिको सो कम्पनीले नेपालका धेरै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको वेव साइट तथा मोबाइल वैंकिङ एप समेत बनाएको र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारोबारमा सहजीकरण गर्ने भेन्डर कम्पनी पनि हो।

राष्ट्र यतिबेला COVID-19 को महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको बेला अलीको यो कर्तुतलाई सरकारले त्यति महत्व दिएको पाइदैन। तर सर्वसाधारणले भने सामाजिक संजालमा सरकार विरुद्व आलोचना वा केही लेखे मात्रैमा साइबर अपराध अन्तरर्गतको मुद्दा चलाइ जेल चलान गर्ने प्रावधान ल्याएको बेला प्रधानमन्त्रीकै सुचना प्रविधी विज्ञले यस्तो कर्तुत गर्दा सम्बन्धित निकाय मौन रहनुमा सरकारले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउनु होइन र? सरकारकै जिम्वेवार व्यक्तिले आफुखुसी गैरकानुनी तरिकाले कसैको सिस्टममा अनाधिकृत पहुँच पुर्याइरहँदा सोही व्यक्तिले संचालन गरिरहेको ई सेवामा ग्राहकका सूचना र रकम सुरक्षित छन् भनेर यकिन गर्न सकिने आधार छैन। यसलगत्तै सामाजिक संजालहरुमा ई-सेवा प्रति सर्वसाधारणहरुले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन भने कतिले त ई-सेवा एप नै हटाएको बताएका छन । केही प्रयोगकर्ताहरुले त ट्विटरमा #LetsBoycottEsewa ह्यासट्याग समेत चलाए।